PM Dhan Dhanya Yojana: केंद्र सरकार ने हाल ही में “प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना” (PM Dhan Dhanya Yojana) की घोषणा की है, जिससे देशभर के करोड़ों किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। इस योजना का मकसद है किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और खेती को टिकाऊ और लाभदायक व्यवसाय में बदलना। इस स्कीम के तहत हर खेत को पानी, पोषक मिट्टी, बीमा सुरक्षा, आधुनिक उपकरण और डिजिटल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता, बीज, खाद और मशीनरी पर सब्सिडी भी दी जाएगी। यह योजना किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लक्ष्य को और गति देगी। सरकार का कहना है कि अब खेती सिर्फ जीविका नहीं, एक सशक्त पेशा बनेगा जिसमें जोखिम कम और मुनाफा अधिक होगा।
“हर खेत तक पानी”
इस योजना की पहली प्राथमिकता है देश के हर खेत तक पानी पहुंचाना। इसके लिए सरकार माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप सिंचाई, टपक प्रणाली और नहरों के विस्तार जैसे विकल्पों को बढ़ावा दे रही है। जिन इलाकों में पानी की भारी कमी है, वहां तालाब, जलाशय और टैंक निर्माण पर विशेष फोकस किया जाएगा। किसान अगर अपने खेत में सिंचाई सुविधा जोड़ना चाहते हैं तो उन्हें उपकरण खरीदने के लिए सब्सिडी मिलेगी। योजना के अंतर्गत ब्लॉक स्तर पर सिंचाई केंद्र खोले जाएंगे जहां से किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन भी मिलेगा। इससे सूखा प्रभावित क्षेत्रों में भी खेती की संभावनाएं मजबूत होंगी और उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी होगी।
मिट्टी जांच की सुविधा
खेतों की उपज बढ़ाने के लिए सरकार मिट्टी की जांच और स्वास्थ्य सुधार पर जोर दे रही है। “मृदा स्वास्थ्य कार्ड” योजना को इस स्कीम से जोड़ा गया है ताकि हर किसान को उसकी जमीन की पोषक स्थिति का सही आकलन मिल सके। मिट्टी की जांच ब्लॉक या पंचायत स्तर पर मुफ्त में की जाएगी और किसानों को यह जानकारी दी जाएगी कि उनकी जमीन को किन उर्वरकों की जरूरत है। इससे खाद की बर्बादी रुकेगी और लागत घटेगी। सही उर्वरकों के उपयोग से जमीन की गुणवत्ता भी बनी रहेगी और फसलों की पैदावार बेहतर होगी। सरकार इस व्यवस्था को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ रही है ताकि सारी रिपोर्ट मोबाइल पर मिले।
बीमा और सुरक्षा कवच
PM Dhan Dhanya Yojana के तहत किसानों को फसल बीमा का सुरक्षा कवच भी मिलेगा। कोई प्राकृतिक आपदा हो, ओलावृष्टि या बेमौसम बारिश – ऐसे सभी नुकसान की भरपाई सरकार बीमा के जरिए करेगी। यह बीमा सीधे किसान के बैंक खाते से जुड़ा होगा और दावा प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है। सरकार फसल कटाई के समय उपग्रह के जरिए डेटा एकत्र करेगी ताकि नुकसान का सही आकलन हो सके। किसानों को SMS और पोर्टल पर हर अपडेट की जानकारी मिलेगी। इसके अलावा राज्य सरकारों के साथ मिलकर पंचायत स्तर पर बीमा हेल्पडेस्क भी बनाए जाएंगे जो किसानों की मदद करेंगे।
जैविक खेती को बढ़ावा
योजना में जैविक खेती को भी एक बड़ा स्थान दिया गया है। सरकार चाहती है कि रासायनिक खाद और कीटनाशकों के उपयोग को कम किया जाए और प्राकृतिक संसाधनों के साथ खेती को जोड़ा जाए। इसके लिए किसानों को कंपोस्ट खाद, गोबर गैस, नीम आधारित जैविक उत्पाद और वर्मी कम्पोस्ट जैसी चीजों पर सब्सिडी दी जाएगी। हर जिले में जैविक खेती मॉडल प्लॉट तैयार किए जाएंगे जिससे बाकी किसान सीख सकें। साथ ही जैविक फसलों को बाजारों में विशेष पहचान और समर्थन मिलेगा ताकि किसानों को उचित मूल्य मिल सके। इससे न केवल पर्यावरण की रक्षा होगी, बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता भी वर्षों तक बनी रहेगी।
तकनीकी और डिजिटल मदद
सरकार खेती को तकनीक और डिजिटल इंडिया से जोड़ने पर भी जोर दे रही है। PM Dhan Dhanya Yojana के अंतर्गत एक विशेष कृषि मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा जिससे किसानों को बीज, खाद, फसल सलाह, मौसम पूर्वानुमान और बाजार भाव की रीयल टाइम जानकारी मिलेगी। साथ ही गांव स्तर पर डिजिटल केंद्र भी खोले जाएंगे जहां किसान अपने कृषि रिकॉर्ड, बीमा स्थिति और स्कीम का लाभ ट्रैक कर सकेंगे। कृषि विशेषज्ञों से वीडियो कॉल के जरिए संपर्क किया जा सकेगा। यह पहल खासकर युवा किसानों को टेक-सक्षम बनाएगी और उन्हें परंपरागत तरीकों के साथ-साथ स्मार्ट खेती की तरफ ले जाएगी।
मार्केटिंग और बिक्री सुविधा
इस योजना के तहत सरकार किसानों को उपज की मार्केटिंग में भी मदद देगी। मंडियों के सुधार, “ई-नाम” पोर्टल का विस्तार और किसान उत्पादक संगठन (FPO) के जरिए समूहिक बिक्री को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसान अब अपनी उपज मंडी तक ले जाने के बजाय सीधे ऑनलाइन बेच सकेंगे। साथ ही राज्य सरकारें स्थानीय बाजारों में “फसल खरीदी केंद्र” स्थापित करेंगी जहां किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) मिलेगा। इससे बिचौलियों पर निर्भरता घटेगी और लाभ सीधे किसान को मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि किसान को उसकी मेहनत का पूरा मूल्य समय पर और बिना कटौती मिले।
राज्यों में तेज क्रियान्वयन
PM Dhan Dhanya Yojana को देशभर में तेजी से लागू किया जा रहा है। पहले चरण में इसे 12 राज्यों में शुरू किया गया है और अगले 6 महीनों में सभी राज्यों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर जिला स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति कर रही है। योजना के निगरानी के लिए डिजिटल पोर्टल तैयार किया गया है जिससे कोई भी किसान अपनी पात्रता, लाभ और आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख सकेगा। सरकार गांव स्तर पर जागरूकता अभियान चला रही है ताकि हर किसान तक इस योजना की जानकारी पहुंचे और कोई भी इससे वंचित न रह जाए।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. PM Dhan Dhanya Yojana का उद्देश्य क्या है?
किसानों को हर स्तर पर सहायता देना – जैसे सिंचाई, बीमा, डिजिटल सुविधा और मार्केटिंग।
2. इस योजना में किसे लाभ मिलेगा?
देश के सभी छोटे-बड़े, सीमांत और मध्यम किसान पात्र हैं।
3. आवेदन कैसे किया जा सकता है?
नजदीकी CSC केंद्र या कृषि पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
4. क्या इसमें बीमा भी शामिल है?
हां, प्राकृतिक आपदा से नुकसान पर बीमा सुविधा उपलब्ध है।
5. जैविक खेती के लिए क्या मिलेगा?
जैविक खाद, वर्मी कम्पोस्ट और नीम आधारित उत्पादों पर सब्सिडी दी जाएगी।
