Electricity Bill Crisis India: देशभर के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बिजली विभाग ने हाल ही में करीब 67 लाख उपभोक्ताओं को नोटिस भेजा है, जिन पर बिजली बिल बकाया चल रहा है या जिन्होंने मीटर में गड़बड़ी की है। यह नोटिस मुख्य रूप से उन उपभोक्ताओं को भेजा गया है जो लंबे समय से बिल का भुगतान नहीं कर रहे थे या जिन्होंने गलत तरीके से बिजली की खपत दर्ज करवाई है। विभाग ने साफ कहा है कि यदि तय समय सीमा में बकाया चुकाया नहीं गया या जवाब नहीं दिया गया, तो बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी। इससे लाखों उपभोक्ताओं में हड़कंप मच गया है और अब लोग बिल भरने की होड़ में लग गए हैं।
किन्हें भेजा गया नोटिस
यह नोटिस उन उपभोक्ताओं को भेजा गया है जिन्होंने ₹1000 से लेकर ₹50,000 तक का बिजली बिल बकाया कर रखा है। इसके अलावा ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बिजली चोरी की, मीटर से छेड़छाड़ की या लोड से ज्यादा बिजली खपत की जानकारी छुपाई। विभाग ने AI आधारित सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान की और उनके खिलाफ नोटिस जारी किया गया। कई राज्यों में यह संख्या सबसे ज्यादा है जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान। विभाग का कहना है कि ये नोटिस कानूनी रूप से मान्य हैं और समय रहते भुगतान या स्पष्टीकरण न देने पर बिजली काट दी जाएगी और पेनाल्टी भी लगेगी।
क्या है भुगतान समय सीमा
बिजली विभाग ने जिन उपभोक्ताओं को नोटिस भेजा है उन्हें आम तौर पर 15 से 30 दिनों की समय सीमा दी गई है। इस अवधि के भीतर उन्हें या तो बकाया बिल का पूरा भुगतान करना होगा या फिर संबंधित कार्यालय में जाकर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। विभाग ने सभी नोटिस ऑनलाइन पोर्टल पर भी डाल दिए हैं ताकि कोई उपभोक्ता यह न कह सके कि उसे नोटिस की जानकारी नहीं थी। इसके अलावा मोबाइल पर SMS और कॉल के जरिए भी उपभोक्ताओं को सूचित किया जा रहा है। यदि कोई उपभोक्ता तय समय सीमा में भुगतान नहीं करता है तो उसका कनेक्शन काटने के साथ ही ₹5000 से ₹25000 तक की पेनाल्टी भी लगाई जा सकती है।
क्या करें उपभोक्ता
जिन उपभोक्ताओं को नोटिस मिला है उन्हें सबसे पहले अपने बिजली उपभोक्ता संख्या के आधार पर ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर स्थिति चेक करनी चाहिए। यदि कोई बकाया है तो तुरंत भुगतान करें। यदि आप मानते हैं कि आपने समय पर बिल चुकाया है तो भुगतान की रसीद लेकर निकटतम बिजली कार्यालय में जाकर स्थिति स्पष्ट करें। मीटर में गड़बड़ी के मामले में विभाग की टीम आकर जांच कर सकती है। इसलिए उपभोक्ताओं को घबराने की नहीं बल्कि सावधानी से कार्रवाई करने की जरूरत है। यदि समय रहते जवाब नहीं दिया गया तो बाद में कानूनी कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है जो और महंगी साबित होगी।
बिजली चोरी पर कार्रवाई
नोटिस में शामिल एक बड़ा वर्ग उन लोगों का भी है जिन पर बिजली चोरी का शक है या जिनके मीटर में छेड़छाड़ पाई गई है। विभाग की टीमों ने बीते कुछ महीनों में घर-घर सर्वे और मीटर ऑडिट कर ऐसे मामलों की पहचान की है। बिजली चोरी को अब IPC की धारा 135 के तहत आपराधिक अपराध माना जाता है और दोषी पाए जाने पर जुर्माना के साथ जेल की सजा भी हो सकती है। कई जगहों पर रेड मारकर कनेक्शन काटे भी जा चुके हैं और एफआईआर भी दर्ज हुई है। इसलिए जो उपभोक्ता अब भी चोरी या गलत ढंग से बिजली चला रहे हैं, उन्हें तुरंत सुधार करना चाहिए वरना भारी जुर्माना और जेल की नौबत आ सकती है।
राज्यों में कहां संकट
67 लाख उपभोक्ताओं में सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों की है। इनमें से कुछ राज्यों में बिजली की चोरी, समय पर बिल न भरना और गलत मीटरिंग जैसी समस्याएं पहले से ही ज्यादा रही हैं। उत्तर प्रदेश में अकेले 18 लाख उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि बिहार में 11 लाख से ज्यादा। विभाग का कहना है कि डिजिटल तकनीक से गड़बड़ी पकड़ना आसान हो गया है और अब कोई भी उपभोक्ता जांच से नहीं बच सकता। इस पूरे अभियान के बाद इन राज्यों में बिजली व्यवस्था को सुधारने और राजस्व घाटा कम करने की उम्मीद जताई जा रही है।
आगे क्या है योजना
बिजली विभाग की ओर से जारी इस नोटिस अभियान के बाद अब विभाग ने यह भी ऐलान किया है कि वह पूरे देश में स्मार्ट मीटरिंग को अनिवार्य करने की प्रक्रिया तेज करेगा। इससे न केवल बिजली चोरी पर रोक लगेगी, बल्कि उपभोक्ताओं को हर महीने सही रीडिंग के साथ बिल मिलेगा। इसके अलावा पेमेंट के लिए अधिक डिजिटल विकल्प और EMI स्कीम भी लागू की जा रही है ताकि उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान में राहत मिले। जो उपभोक्ता पहली बार डिफॉल्ट में आए हैं, उन्हें भी विभाग बातचीत से हल निकालने का मौका देगा, बशर्ते वे समय पर सामने आएं और सहयोग करें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. किस वजह से नोटिस जारी हुआ?
बिजली चोरी, बकाया बिल और मीटर में गड़बड़ी के मामलों में 67 लाख उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किया गया है।
2. कितने दिनों में भुगतान करना होगा?
नोटिस मिलने के बाद आम तौर पर 15 से 30 दिनों की समय सीमा में बिल चुकाना या सफाई देना जरूरी है।
3. नोटिस की जानकारी कैसे मिलेगी?
उपभोक्ता विभाग की वेबसाइट, SMS या कॉल के जरिए नोटिस की जानकारी ले सकते हैं।
4. क्या बिजली काटी जा सकती है?
हां, समय पर भुगतान या सफाई न देने पर बिजली कनेक्शन काटा जा सकता है और पेनाल्टी भी लग सकती है।
5. क्या कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है?
अगर बिजली चोरी या फर्जीवाड़ा साबित होता है तो IPC धारा 135 के तहत जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं।
