Dearness Allowance Hike: केंद्र सरकार एक बार फिर अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। जुलाई 2025 के लिए महंगाई भत्ते (DA) की समीक्षा प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार 2%, 3% या 4% की बढ़ोत्तरी संभव है, लेकिन अंतिम आंकड़ा AICPI इंडेक्स पर निर्भर करेगा। हर छह महीने में महंगाई भत्ता बढ़ाने की यह प्रक्रिया केंद्रीय कर्मियों के वेतन को महंगाई के अनुसार संतुलित रखने के लिए होती है। 7वें वेतन आयोग के तहत जो भी बढ़ोत्तरी होती है, वह मूल वेतन पर लागू होती है। इससे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन दोनों में सीधा लाभ मिलता है। अब जुलाई के अंत तक आधिकारिक घोषणा की उम्मीद की जा रही है।
AICPI इंडेक्स का असर
महंगाई भत्ते की दर तय करने में AICPI (All India Consumer Price Index) की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। यह इंडेक्स देशभर में खुदरा महंगाई के आधार पर तैयार किया जाता है। जनवरी 2025 से लेकर जून 2025 तक के आंकड़े जब प्रकाशित होते हैं, तो उन्हीं के औसत के आधार पर DA बढ़ोतरी का निर्णय होता है। मौजूदा आंकड़ों की बात करें तो AICPI में लगातार वृद्धि देखी गई है, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि इस बार कम से कम 3% या 4% DA हाइक संभव है। हालांकि, कुछ विश्लेषकों का मानना है कि सरकार वित्तीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए 2% वृद्धि पर भी विचार कर सकती है।
कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
अगर सरकार DA में 4% तक की बढ़ोत्तरी करती है तो इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा बदलाव आएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹30,000 है, तो 4% की बढ़ोत्तरी से उसका महंगाई भत्ता ₹1,200 तक बढ़ जाएगा। इसी प्रकार, पेंशनधारकों की पेंशन में भी सीधे वृद्धि देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख से अधिक पेंशनर्स इस निर्णय से प्रभावित होंगे। यह हाइक न केवल सैलरी में राहत देगी, बल्कि महंगाई के इस दौर में जीवन स्तर को बनाए रखने में भी मदद करेगी।
राज्यों पर भी असर
केंद्र सरकार के DA फैसले के बाद आमतौर पर राज्य सरकारें भी उसी अनुपात में अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाती हैं। खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में केंद्र के फैसले का सीधा प्रभाव देखने को मिलता है। कई राज्य पहले ही संकेत दे चुके हैं कि वे केंद्र के निर्णय के बाद शीघ्र निर्णय लेंगे। इससे राज्यों के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलेगी। इसके अलावा, PSU कर्मचारियों और रेलवे स्टाफ को भी इसका लाभ मिल सकता है। इससे देशभर में कर्मचारियों के बीच सकारात्मक माहौल बनने की उम्मीद है।
कब होगी घोषणा
जुलाई 2025 के महंगाई भत्ते की घोषणा संभवतः इसी महीने के आखिरी सप्ताह में की जाएगी। वित्त मंत्रालय द्वारा DA बढ़ोतरी की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है और अब कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। पिछली बार मार्च में जनवरी के लिए घोषणा की गई थी, और उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इस बार भी जुलाई के अंत तक निर्णय लिया जा सकता है। यदि मंजूरी मिलती है, तो बढ़ा हुआ भत्ता अगस्त की सैलरी में जुड़कर मिलेगा और जुलाई से एरियर के रूप में भुगतान किया जाएगा। इससे कर्मचारियों को एकमुश्त राशि मिलने की भी संभावना है।
एरियर का फायदा
महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी अगर जुलाई से लागू होती है और अगस्त में सैलरी के साथ दिया जाता है, तो कर्मचारियों को एक महीने का एरियर भी मिलेगा। उदाहरण के लिए यदि 4% की वृद्धि होती है और कर्मचारी का मूल वेतन ₹40,000 है, तो उसे ₹1,600 का मासिक लाभ मिलेगा। एक महीने का एरियर जोड़ने पर यह राशि ₹3,200 तक पहुंच सकती है। इससे कर्मचारियों को एक साथ अधिक धन प्राप्त होगा, जिसका उपयोग वे फेस्टिव सीजन की तैयारियों या आवश्यक खर्चों में कर सकते हैं। इससे बाजार में भी खपत बढ़ने की उम्मीद है।
पेंशनर्स को भी राहत
केवल कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि लाखों पेंशनर्स को भी महंगाई भत्ते की इस बढ़ोतरी से राहत मिलने वाली है। केंद्रीय पेंशनर्स की पेंशन 7वें वेतन आयोग के अनुरूप तय होती है, और DA में बढ़ोतरी सीधे उनकी मासिक आय पर असर डालती है। अक्सर पेंशनर्स को मेडिकल और घरेलू खर्चों के लिए अतिरिक्त राशि की जरूरत होती है, ऐसे में यह हाइक उनके लिए राहत भरा हो सकता है। वरिष्ठ नागरिकों और परिवार पेंशनर्स को भी इस निर्णय से लाभ मिलेगा। सरकार की यह पहल सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
विपक्ष की प्रतिक्रिया
जहां एक ओर सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स इस फैसले से खुश हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों ने इसे महंगाई के मुकाबले अपर्याप्त बताया है। उनका कहना है कि पिछले कुछ महीनों में रसोई गैस, खाद्य सामग्री और रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतें बहुत बढ़ी हैं। ऐसे में 2% या 3% की बढ़ोतरी से खास राहत नहीं मिलेगी। विपक्ष मांग कर रहा है कि सरकार को कम से कम 5% तक की वृद्धि करनी चाहिए ताकि वास्तविक महंगाई से लड़ने में मदद मिल सके। हालांकि सरकार का तर्क है कि यह बढ़ोतरी AICPI डेटा के आधार पर तय की जाती है।
आगे क्या उम्मीद करें
अब सबकी नजरें जुलाई 2025 के अंतिम सप्ताह पर हैं जब कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार DA बढ़ोतरी का आधिकारिक ऐलान कर सकती है। इसके बाद केंद्र से जुड़े सभी विभागों में इसका तुरंत प्रभाव दिखेगा और सैलरी/पेंशन में बढ़ोत्तरी लागू हो जाएगी। इसके अलावा, अक्टूबर-नवंबर में दिवाली और अन्य बड़े त्योहारों से पहले एक और राहत पैकेज आने की संभावना जताई जा रही है। यदि आर्थिक स्थिति अनुकूल रही, तो सरकार भविष्य में और बड़ी राहत देने पर विचार कर सकती है। कुल मिलाकर कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आने वाले दिन उम्मीदों से भरे हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
DA कितना बढ़ाया जा सकता है?
सरकार 2%, 3% या 4% तक की वृद्धि पर विचार कर रही है, जो AICPI आंकड़ों पर निर्भर है।
इस बढ़ोतरी से कितने लोगों को फायदा होगा?
करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
बढ़ा हुआ DA कब से लागू होगा?
संभावना है कि यह जुलाई 2025 से लागू होगा और अगस्त की सैलरी में मिलेगा।
क्या राज्यों में भी DA बढ़ेगा?
केंद्र के फैसले के बाद अधिकांश राज्य सरकारें भी उसी अनुपात में DA बढ़ा देती हैं।
क्या पेंशनर्स को भी एरियर मिलेगा?
हाँ, पेंशनर्स को भी जुलाई से एरियर सहित बढ़ा हुआ DA मिलेगा।