Free Ration Scheme Update 2025: सरकार की फ्री राशन योजना जो कोरोना काल से लगातार जारी थी, अब बंद होने की कगार पर है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना” के तहत करोड़ों लाभार्थियों को हर महीने मुफ्त चावल और गेहूं दिया जा रहा था। लेकिन अब खबर है कि इस स्कीम में बड़े बदलाव हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक कुछ राज्यों में फ्री राशन वितरण पर रोक लगने वाली है और जल्द ही नई गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। यह फैसला आर्थिक बोझ और बजट की सीमाओं के चलते लिया जा रहा है। इससे सीधे तौर पर उन गरीब और मजदूर वर्गों पर असर पड़ेगा जो पूरी तरह इस योजना पर निर्भर थे।
किन्हें होगा नुकसान
अगर फ्री राशन योजना को बंद किया जाता है तो सबसे ज्यादा नुकसान BPL (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों, मजदूरों, असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों और दैनिक वेतन भोगियों को होगा। खासतौर से ग्रामीण इलाकों और छोटे कस्बों के लोग, जो हर महीने इस स्कीम के भरोसे अपना राशन लाते थे, उन्हें अब जेब से खर्च करना पड़ेगा। अनुमान है कि करीब 80 करोड़ लोगों को इसका सीधा असर झेलना पड़ेगा। इनमें वे भी शामिल हैं जिनके पास आय का स्थायी स्रोत नहीं है। यदि सरकार ने योजना को आंशिक रूप से भी बंद किया, तो खाद्य सुरक्षा की मौजूदा स्थिति कमजोर पड़ सकती है।
क्या होगा बदलाव
नई रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार फ्री राशन को पूरी तरह बंद नहीं कर रही है, लेकिन इसमें बड़े बदलाव जरूर करने जा रही है। उदाहरण के तौर पर, अब फ्री राशन सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिनकी मासिक आय एक निश्चित सीमा से नीचे है या जिनके पास किसी अन्य सरकारी सुविधा का लाभ नहीं है। साथ ही हर राज्य को अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार पात्रता तय करने की छूट भी दी जा सकती है। यानी कुछ राज्य फ्री राशन देना जारी रख सकते हैं, जबकि अन्य राज्य इसमें कटौती कर सकते हैं। यह बदलाव आने वाले कुछ महीनों में चरणबद्ध तरीके से लागू किए जा सकते हैं।
किस राज्यों में लागू
हालांकि अभी पूरे भारत में यह बदलाव लागू नहीं हुआ है, लेकिन कुछ राज्यों जैसे पंजाब, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश में इस पर मंथन शुरू हो चुका है। कुछ स्थानों पर राशन दुकानदारों को पहले ही सूचित किया गया है कि वे स्टॉक सीमित करें। वहीं, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्य इस योजना को राज्य सरकार की तरफ से आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। अगर केंद्र से फंड नहीं मिला तो राज्यों को खुद की तरफ से योजना जारी रखनी पड़ेगी, जो बजट पर बोझ बन सकता है। इसलिए सभी राशन कार्ड धारकों को सलाह दी जा रही है कि वे समय रहते अपडेट लेते रहें।
आधार और eKYC जरूरी
सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अब राशन कार्ड से जुड़ी सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार और eKYC पूरी तरह अनिवार्य होगा। यानी जिन लोगों ने अभी तक अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है या eKYC नहीं करवाई है, वे फ्री राशन से वंचित रह सकते हैं। सरकार का मानना है कि इससे फर्जी लाभार्थियों को हटाने और योजनाओं को पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी। इसलिए सभी कार्ड धारकों से अपील की जा रही है कि वे नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर अपना KYC तुरंत पूरा करवाएं, ताकि उन्हें योजना से बाहर न किया जाए।
राशन होगा सशुल्क?
कुछ राज्यों में यह प्रस्ताव भी सामने आया है कि फ्री राशन को पूरी तरह बंद करने के बजाय इसे सशुल्क किया जाए। यानी कार्ड धारकों को राशन बेहद कम कीमत पर तो मिलेगा, लेकिन मुफ्त नहीं। उदाहरण के तौर पर, 5 किलो चावल ₹1 या ₹2 प्रति किलो की दर से मिलेगा। इससे सरकार पर वित्तीय बोझ थोड़ा कम होगा और योजना आंशिक रूप से जारी रह सकेगी। हालांकि यह प्रस्ताव अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन अगर लागू हुआ तो आम आदमी को कुछ राहत तो मिलेगी, मगर पहले जैसी सुविधा नहीं रह जाएगी। यह फैसला राज्य और केंद्र सरकार की आपसी सहमति से ही लागू होगा।
क्या करें लाभार्थी?
जो भी व्यक्ति इस योजना पर निर्भर हैं, उन्हें सबसे पहले अपने सभी दस्तावेज अपडेट करने चाहिए – जैसे आधार, मोबाइल नंबर और राशन कार्ड की वैधता। इसके अलावा संबंधित डीलर या सरकारी पोर्टल से लगातार अपडेट लेते रहें कि उनके राज्य में योजना जारी है या बंद हो गई है। जरूरत पड़े तो जिला आपूर्ति कार्यालय से संपर्क करें और वैकल्पिक स्कीमों की जानकारी लें। कुछ राज्यों में राज्य सरकारें स्वयं नई खाद्य योजनाएं लाने की योजना बना रही हैं। अगर ऐसा होता है तो आपको किसी नई योजना का लाभ मिल सकता है। ध्यान रहे, सभी बदलाव चरणबद्ध रूप से होंगे।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या फ्री राशन योजना बंद हो रही है?
कुछ राज्यों में योजना पर रोक लग सकती है या पात्रता बदली जा सकती है।
किसे मिलेगा अब फ्री राशन?
केवल वही लाभार्थी जिनकी आय तय सीमा से कम होगी या पात्रता शर्तें पूरी करेंगे।
क्या आधार लिंक अनिवार्य है?
हां, राशन कार्ड से आधार और eKYC अब अनिवार्य कर दिया गया है।
क्या अब राशन सशुल्क मिलेगा?
कुछ जगहों पर ₹1 या ₹2 प्रति किलो की दर से राशन देने का प्रस्ताव है।
क्या राज्य सरकारें योजना जारी रखेंगी?
कुछ राज्य अपने स्तर पर योजना चालू रखने की योजना बना रहे हैं।
