PM Housing Assistance: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) का मकसद है कि हर गरीब परिवार को पक्का और सुरक्षित घर मिले। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता देती है। योजना का लक्ष्य 2024-25 तक “सभी के लिए आवास” को पूरा करना है। इसमें लाभार्थियों को ₹1.20 लाख तक की सहायता राशि दी जाती है, जो सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। योजना में घर के साथ शौचालय, बिजली और पानी की सुविधा भी सुनिश्चित की जाती है। जुलाई महीने में सरकार ने नई ग्रामीण सूची जारी कर दी है, जिसमें 2 लाख से अधिक नए लाभार्थियों को शामिल किया गया है।
जुलाई लिस्ट में नया अपडेट
सरकार ने जुलाई 2025 की नई ग्रामीण लिस्ट जारी कर दी है, जो कि pmayg.nic.in पोर्टल पर उपलब्ध है। इस सूची में देशभर के 2 लाख नए परिवारों को शामिल किया गया है जिन्हें अब योजना के तहत पक्का घर मिलेगा। सरकार ने यह अपडेट सामाजिक-आर्थिक जनगणना (SECC) 2011 और हाल की ग्राम पंचायत रिपोर्ट के आधार पर किया है। जिन लोगों के नाम पिछले साल नहीं थे, वे इस बार सूची में शामिल हुए हैं। इससे अब लाखों लोगों को योजना का सीधा लाभ मिलेगा। नई सूची राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत वार जारी की गई है, जिससे लाभार्थी आसानी से अपना नाम चेक कर सकते हैं।
लाभार्थियों को कितना पैसा मिलेगा
इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को ₹1.20 लाख की राशि दी जाती है, जो तीन किस्तों में उनके बैंक खाते में ट्रांसफर होती है। पहाड़ी या कठिन इलाकों में यह राशि ₹1.30 लाख तक होती है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना और जल जीवन मिशन जैसी दूसरी सरकारी योजनाओं से भी जुड़कर लाभार्थियों को अतिरिक्त सुविधाएं मिलती हैं। पहली किस्त घर की नींव तैयार होने पर, दूसरी छत तक निर्माण पहुंचने पर और तीसरी पूरी तरह से घर तैयार होने के बाद दी जाती है। यह सारी प्रक्रिया पारदर्शी और डिजिटल माध्यम से की जाती है ताकि कोई गड़बड़ी न हो।
लिस्ट में नाम कैसे देखें
नई ग्रामीण सूची में अपना नाम देखने के लिए आपको pmayg.nic.in वेबसाइट पर जाना होगा। होमपेज पर “Stakeholders” सेक्शन में “IAY/PMAYG Beneficiary” पर क्लिक करें। इसके बाद अपना राज्य, जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत और रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर “Search” करें। अगर आपका नाम लिस्ट में है, तो आपकी जानकारी, किस्तों की स्थिति और निर्माण की प्रगति दिखेगी। जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, वे “Advanced Search” में जाकर आधार नंबर या मोबाइल नंबर से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट पर दी गई जानकारी पूरी तरह से अपडेटेड और वास्तविक है, इसलिए गलतफहमी की कोई गुंजाइश नहीं रहती।
अपात्रों की सूची भी जारी
सरकार ने केवल पात्र लोगों की ही नहीं, बल्कि अपात्र पाए गए आवेदकों की सूची भी प्रकाशित की है। कई ऐसे लोग जो पहले लिस्ट में थे लेकिन अब उनका रिकॉर्ड अधूरा, फर्जी या गलत पाया गया, उन्हें हटा दिया गया है। इनमें वे लोग भी शामिल हैं जिनके पास पहले से पक्का घर है, या जिन्होंने जानकारी गलत दी थी। सरकार ने नियम सख्त कर दिए हैं ताकि केवल जरूरतमंद लोगों को ही योजना का लाभ मिले। यदि आपका नाम पहले की सूची में था लेकिन अब गायब है, तो आप पंचायत सचिव या BDO ऑफिस जाकर स्थिति की जांच कर सकते हैं और पुन: आवेदन भी कर सकते हैं।
आवेदन में सुधार का मौका
जिन लोगों का नाम लिस्ट में नहीं है लेकिन वे पात्र हैं, उनके लिए सुधार और पुनः आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग पंचायत भवन या CSC केंद्र पर जाकर अपना आधार, राशन कार्ड और जमीन से जुड़े दस्तावेज़ दिखाकर दोबारा आवेदन कर सकते हैं। कई बार रिकॉर्ड में गलती या दस्तावेज अधूरे होने की वजह से नाम छूट जाता है। ऐसे मामलों में विभागीय अधिकारी मौका देते हैं कि पात्र व्यक्ति सही दस्तावेज देकर योजना का लाभ पा सके। यह प्रक्रिया पंचायत स्तर से शुरू होकर जिला कार्यालय तक जाती है, और पूरी तरह डिजिटल होती है।
निर्माण की मॉनिटरिंग कैसे होती है
सरकार ने पीएम आवास योजना में पारदर्शिता लाने के लिए AwaasSoft और AwaasApp जैसे डिजिटल टूल्स लागू किए हैं। इनके जरिए हर घर के निर्माण की फोटो, स्टेज वाइज अपडेट और GPS लोकेशन अपलोड की जाती है। इससे पता चलता है कि किस लाभार्थी का घर किस स्टेज में है और पैसा सही समय पर पहुंच रहा है या नहीं। मॉनिटरिंग अधिकारी समय-समय पर फील्ड विजिट करते हैं और मोबाइल ऐप से रिपोर्ट भेजते हैं। इसके अलावा, लाभार्थी स्वयं भी अपने मोबाइल से AwaasApp डाउनलोड कर अपने घर की प्रगति देख सकते हैं। इससे योजना में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहती है।
योजना का भविष्य और विस्तार
पीएम आवास योजना 2025-26 में और विस्तार की संभावना है। केंद्र सरकार अगले बजट में इस योजना के लिए अतिरिक्त फंड देने की तैयारी में है ताकि हर पात्र ग्रामीण को पक्का घर मिल सके। इसके तहत शहरी क्षेत्रों की तरह अब सीमावर्ती गांवों और वन क्षेत्रों को भी शामिल करने की योजना है। साथ ही कुछ राज्यों ने खुद की ओर से भी सब्सिडी देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि “हर गरीब को घर देना हमारी प्राथमिकता है।” ऐसे में यह तय है कि आने वाले महीनों में इस योजना के तहत और लाखों लोगों को फायदा मिलेगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
पीएम आवास योजना की नई लिस्ट कब जारी हुई?
जुलाई 2025 के दूसरे सप्ताह में नई ग्रामीण लिस्ट जारी की गई है।
कितने लोगों को इस बार लाभ मिलेगा?
करीब 2 लाख नए लाभार्थियों को योजना में शामिल किया गया है।
एक लाभार्थी को कितनी राशि मिलती है?
प्रत्येक लाभार्थी को ₹1.20 लाख तक की सहायता राशि मिलती है।
नाम नहीं आया तो क्या करें?
आप पंचायत या CSC केंद्र पर जाकर पुनः आवेदन कर सकते हैं।
लिस्ट कहां देखी जा सकती है?
pmayg.nic.in वेबसाइट पर जाकर आप नाम चेक कर सकते हैं।
